दिल्ली के किसानों के लिए केजरीवाल सरकार का बड़ा ऐलान, फसल बर्बाद होने पर 50 हजार का मुआवजा

 

मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की सरकार ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान किया है. दिल्ली सरकार उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 50 हजार रुपये का मुआवजा देगी जिनकी फसल बारिश की वजह से खराब हो गई. अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कुछ दिन पहले दिल्ली के कुछ किसान मुझसे मिलने आए थे. बारिश की वजह से उनकी फसलें खराब हो गई हैं. मैंने उनसे कहा कि हर मुसीबत में हम आपके साथ खड़े हैं. हमारी सरकार जब से आई है मुसीबत आने पर 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा हमने दिया है। उन्होंने कहा कि इस बार भी जिन किसानों को नुकसान हुआ है उन्हें 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया जाएगा. इसके लिए हमने सर्वे शुरू कर दिया है. करीब डेढ़ महीने के अंदर सबको मुआवजा मिल जाएगा. अगर किसान की फसल खराब हुई है तो चिंता ना करें हम आपके साथ खड़े हैं. पूरा मुआवजा जल्द से जल्द देने की कोशिश करेंगे. मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि पूरे देश में ये सबसे ज्यादा मुआवजा है. कहीं पर 8 हजार मुआवजा देते हैं तो कहीं पर 10 हजार रुपये देते हैं. आपकी सरकार ने 50 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर के हिसाब से मुआवजा दिया. हम सिर्फ घोषणा नहीं करते हैं बल्कि कोशिश करते हैं कि घोषणा के 2-3 महीने के अंदर अकाउंट में पैसे चले जाएं.

अब मेट्रो में सफर के लिए किराये का भुगतान अपने डेबिट या क्रेडिट कार्ड से, DMRC शुरू कर रहा है नई सुविधा

नई दिल्ली। क्या आप भी मेट्रो में सफर करते हैं अगर हां तो यह खबर आपके लिए काम की है। अब मेट्रो का सफर करना पहले की तुलना में कही अधिक आसान हो जाएगा। अब आपको मेट्रो से सफर के लिए टोकन लेने या स्मार्टकार्ड रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं होगी। सिर्फ अब मेट्रो में सफर के लिए आप किराये का भुगतान अपने बैंक के डेबिट या क्रेडिट कार्ड से आसानी से कर सकेंगे। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की तरफ से इसके लिए लेटेस्ट ऑटोमेटिक फेयर मशीनें लगाई जा रही हैं. आइए जानते हैं इसके बारे में. 

44 स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह यानी AFC सिस्टम इंस्टॉल-इस नए नियम के तहत आप स्मार्ट कार्ड के अलावा, डेबिट और क्रेडिट कार्ड, नियर फील्ड कम्युनिकेशन (एनएफसी), क्यूआर कोड-आधारित टिकटिंग मोबाइल फोन और पेपर क्यूआर टिकट के माध्यम से मेट्रो किराये दे सकेंगे। आपको बता दें कि इसके लिए डीएमआरसी ने चौथे चरण के दौरान 44 स्टेशनों पर स्वचालित किराया संग्रह यानी AFC सिस्टम इंस्टॉल करना शुरू कर दिया है. यानी जल्दी ही आपको ये सुविधा मिलेगी। इसके अलावा मौजूदा स्टेशन पर लगे एएफसी गेटों को भी अपडेट किया जाएगा।

अभी यह सुविधा एयरपोर्ट लाइन पर-डीएमआरसी के एक अधिकारी ने बताया कि नए सिस्टम में कैशलेस और ह्यूमन एरर फ्री ट्रांजेक्शन के अलावा सेवाओं के अधिक डिजिटलीकरण को बढ़ावा मिलेगा। मेट्रो कॉर्पोरेशन एएफसी फर्मवेयर को भी अपग्रेड कर रहा है। इससे यात्री अपने क्रेडिट या डेबिट कार्ड को स्मार्ट कार्ड के रूप में इस्तेमाल कर सकेंगे। राजधानी में अभी सिर्फ एयरपोर्ट एक्सप्रेस लाइन पर ही यह सुविधा है।

सभी बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड होंगे एक्सेप्ट-आपको बता दें कि अभी कोच्चि और नागपुर जैसे कुछ महानगरों में यह सुविधा है. लेकिन यहां पर विशेष बैंकों के डेबिट/क्रेडिट कार्ड ही लिए जाते हैं. डीएमआरसी की प्रणाली रुपे पोर्टल के माध्यम से सभी बैंकों से लेनदेन स्वीकार करेगी। नई प्रणाली मेट्रो नेटवर्क में अधिक 'किराया क्षेत्र' बनाने में भी मदद करेगी।

अब इन तरीके से दे सकेंगे किराया

1. स्मार्ट कार्ड
2. नेशनल कॉमन मॉबिलिटी कार्ड
3. मोबाइल आधारित एनएफसी (Near Field Communication Ticketing)
4. मोबाइल QR कोड आधारित टिकट
5. पेपर QR टिकट

अब पेनल्टी स्मार्ट कार्ड से कटेगी-डीएमआरसी के प्रवक्ता ने बताया कि इस नई व्यवस्था के तहत स्मार्ट कार्ड के जरिए पेनाल्टी की कटौती भी संभव होगी। फिलहाल एक यात्री को बाहर निकलते समय बढ़े हुए मूल्य का भुगतान करने की आवश्यकता होती है. इसके लिए यात्री को कस्टमर सर्विस विंडो पर जाना पड़ता है। इस नए सिस्टम में पेनल्टी का भुगतान स्मार्ट कार्ड के जरिये ही किया जा सकेगा। आपको बता दें कि डीएमआरसी फेज- I और II के स्टेशनों पर कस्टमर सर्विस में टिकटिंग मशीनों के साथ पॉइंट ऑफ सेल (पीओएस) टर्मिनल को भी इंटीग्रेट करेगा। इसमें स्मार्ट कार्ड को पीओएस से भी रिचार्ज किया जा सकेगा.

लखीमपुर हिंसा पर किसान संघ का 'रेल-रोको' आंदोलन जारी, गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग पर अड़े

संयुक्त किसान मोर्चा ने लखीमपुर खीरी कांड को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को केंद्रीय मंत्रिमंडल से हटाने की मांग करते हुए सोमवार को छह घंटे के राष्ट्रव्यापी 'रेल रोको' आंदोलन का आह्वान किया था जो अब भी जारी है। आपको बता दें कि इस मामले में गृह राज्य मंत्री का बेटा आशीष मिश्रा आरोपी है। किसान संघों के द्वारा रविवार को जारी एक बयान में कहा गया, "अजय मिश्रा की बर्खास्तगी और गिरफ्तारी की मांग के लिए दबाव डालने के लिए, ताकि लखीमपुर खीरी हिंसा में न्याय सुरक्षित किया जा सके, संयुक्त किसान मोर्चा ने 18 अक्टूबर को एक राष्ट्रव्यापी रेल रोको कार्यक्रम की घोषणा की थी।"

संयुक्त किसान मोर्चा  ने 18 अक्टूबर को सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच छह घंटे के लिए रेल यातायात को रोकने के लिए अपने घटकों को एक आह्वान किया है। संयुक्त किसान मोर्चा ने किसी भी रेलवे संपत्ति को किसी भी प्रकार की क्षति से बचने और क्षति के बिना शांतिपूर्वक आंदोलन का आह्वान किया है।

बयान में कहा गया है, "संयुक्त किसान मोर्चा अजय मिश्रा को मंत्रिपरिषद से बर्खास्त करने की मांग कर रहा है। यह बहुत स्पष्ट है कि अजय मिश्रा केंद्र सरकार में गृह मामलों के राज्य मंत्री हैं। उनके इस्तीफे के बिना इस मामले में न्याय सुरक्षित नहीं किया जा सकता है।"

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